भोपाल
प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार विभिन्न विभागों में काम शुरु करने जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य जिलों में बहुउद्देशीय केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा। वहीं ग्रामीण विकास विभाग बैगा, सहरिया और भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क और आवास निर्माण की नई योजना शुरु करेगा। इन दोनों योजनाओं पर बुधवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम जनमन योजना के तहत प्रदेश में शुरु किए जाने वाले कार्यो और योजनाओं का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया।
पीएम जनमन योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजना, बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों की बसाहट में सड़क संपर्क एवं आवास निर्माण की नई योजना का मंत्रिपरिषद ने सैद्धांतिक अनुमोदन किया। इसके लिए नवीन बजट लाईन खोलने और आवश्यक बजट प्रावधान करने पर चर्चा की गई। इस योजना में राज्य सरकार तीन साल में एक लाख बीस हजार आदिवासियों को आवास उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में 47 हजार को मंजूरी मिल गई है। 23 जिलों के आदिवासियों को इस योजना में दो लाख चालीस हजार रुपए मिलेंगे। केन्द्र और राज्य की इसमें साठ अनुपात चालीस की भागीदारी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में नवीन आगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति, संचालन, पद की स्वीकृति एवं आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण पर चर्चा की गई।
आगर मालवा में खुलेगा लॉ कॉलेज
कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग के सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की 14 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुपालन में नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय आगर मालवा में शुरु किए जाने पर कैबिनेट में चर्चा की गई।वाणिज्य कर विभग के सेवानिवृत्त उपायुक्त एसके जोशी की विभागीय जांच शुरु करने पर चर्चा की गई। गजेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त उप वन क्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बेडरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर विचार किया गया। सेवानिवृत्त वन पाल रमेश राव के विरुद्ध दोष सिद्ध होंने पर संपूर्ण पेंशन रोकने पर चर्चा की गई।
