भोपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर मानी जाने वाली लाड़ली बहना योजना एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जिक्र खुद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बंगाल में एक चुनावी जनसभा के दौरान किया है. सीएम शिवराज ने दावा किया कि जल्द ही लाड़ली बहनों की राशि बढ़ाते हुए तीन हजार रुपए महीना तक ले जाने वाले हैं.
दरअसल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बंगाल में चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं. बंगाल के मेदिनीपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने "मैं मध्य प्रदेश का चार बार मुख्यमंत्री रहा हूं. प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख बहनों के खातों में अभी हम 1250 रुपए हर महीने डाल रहे हैं. इसे बढ़ाते हुए तीन हजार रुपए महीना तक ले जाने वाले हैं. उन्होंने आगे कहा कि लगातार उस राशि को बढ़ा रहे हैं"
अब तक केवल एक बार बढ़ाई गई राशि
बता दें 4 मई को ही महिलाओं के खाते में योजना की 12वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की गई थी. अब इस राशि को बढ़ाने को लेकर एकबार फिर कवायद शुरु हो गई है. पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इसको लेकर बढ़ी बात कही. जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उसी दौरान 1000 से राशि बढ़ाकर 1250 की गई थी, तब से अब तक इस राशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है, लेकिन इस राशि को बढ़ाने के दावे कई बार किए जा चुके हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान ने बार फिर लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाने की बात को हवा दे दी है. इसके पहले सीएम मोहन यादव भी कह चुके हैं कि जनता से किया हुआ हर वादा पूरा किया जाएगा. फिलहाल 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इस योजना में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. अब देखना होगा सीएम मोहन यादव आगे क्या फैसला लेते हैं.
लाड़ली बहना योजना की राशि को 3 हजार रुपये करने संबंधी क्या सरकार कोई योजना बना रही है? नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कहीं भी लाड़ली बहना योजना को विशेष जिक्र भाजपा द्वारा नहीं किया गया है।
क्या है लाड़ली बहना योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मार्च 2023 को लाड़ली बहना योजना शुरू की थी। पात्र 1 करोड़ 32 लाख महिलाओं के खातों में 1 हजार रुपये महीने डाले जाते थे। अब यह राशि बढ़कर 1250 रुपये कर दी गई है। वर्तमान में करीब 1 करोड़ 29 लाख महिलाएं पात्र हैं। इस योजना पर हर महीने करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। अभी प्रदेश सरकार पर करीब 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है। शिवराज सरकार से डॉ. मोहन यादव को 3.5 लाख करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इसके बाद यह नई सरकार भी कई बार लोन ले चुकी है।
