मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जून के वेतन के साथ होगा भत्ते का भुगतान, बढ़ेगी राशि

 भोपाल.

कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नए भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके लिए आदेश जारी किए गए। जारी आदेश के तहत उन्हें भत्ते का लाभ उनके वेतन के साथ ही उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं हजारों कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया गया था। जिसमें मध्य प्रदेश के 16 जिले के बिजली कंपनी में कार्यरत आउट सोर्स विद्युत कर्मियों को ₹1000 जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया।

1000 जोखिम भत्ता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे

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मध्य प्रदेश के आउट सोर्स विद्युत कर्मियों को जून महीने से ₹1000 जोखिम भत्ता के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बुधवार को इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं। वही जून के वेतन के साथ इसका भुगतान कर्मचारियों को किया जाना है।

 

मामले में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा का कहना है कि उपभोक्ताओं की सुविधा में विस्तार और संतुष्टि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। निर्माण और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने सहित कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना कंपनी की प्राथमिकता है। ऐसे में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मियों को हर महीने ₹1000 जोखिम भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

एकमुश्त त्रैमासिक होगा भुगतान

मामले में जानकारी देते हुए विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि इसका लाभ संबंधित आउटसोर्स लाइन कर्मी को प्रति महीने के स्थान पर एकमुश्त त्रैमासिक जून महीने के वेतन के साथ शुरू किया जा रहा है। वही मई और जून में जोखिम बता राशि ₹1000 प्रति माह का भुगतान जून के वेतन के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही भत्ते का भुगतान त्रैमासिक आधार पर ही कर्मचारियों को होगा।
इन्हें मिलेगा लाभ हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा भत्ते का लाभ, विभाग ने जारी किया आदेश, जून के वेतन के साथ होगा भुगतान, बढ़ेगी राशि

इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें विद्युत सुरक्षा विभाग वितरण कंपनी द्वारा ओवरहेड तार मिस्त्री प्रमाणीकरण जारी किया गया है। वही सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रति महीने श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा कुशल वर्ग के श्रमिकों के लिए प्रति महीने वेतन के अलावा जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया गया था।

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