मध्य प्रदेश

शासकीय कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ लगाए जाएंगे बिजली के स्मार्ट मीटर

बैठक में प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने दिए राजस्व लक्ष्य पूर्ति के निर्देश

भोपाल

केंद्र और राज्य के लिए महत्वकांक्षी आरडीएसएस प्रोजेक्ट की सघन तैयारी करे। सूचना प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता सेवाओं और ऑटोमेशन के लिए भरपूर उपयोग किया जाए। शासकीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर प्राथमिकता से लगाने की भी तैयारी की जाए।

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प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने ये निर्देश इंदौर में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए। दुबे ने कहा कि समय पर बिल जारी करना और दिए गए बिल की मासिक लक्ष्य बनाकर वसूली करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुबे ने विशेष रूप से इंदौर पश्चिम संभाग, बड़वाह, बुरहानपुर, इंदौर ग्रामीण संभाग, धार के अधिकारियों को लक्ष्यापूर्ति के लिए कठोर परिश्रम करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव दुबे ने कहा कि आरडीएसएस योजना में फरफार्मेंस के आधार पर ही बिजली के आधारभूत नए कार्यों के लिए राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है, ऐसे में शेष देययोग्य राशि की शत प्रतिशत वसूली करें। बुरहानपुर की कृषि पंप सर्वे योजना में अच्छा कार्य करने पर सराहना भी की। दुबे ने इंदौर शहर, इंदौर ग्रामीण, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ की बिलिंग दक्षता और राजस्व संग्रहण दक्षता की समीक्षा की और सभी अधीक्षण अभियंताओं को फरवरी, मार्च के राजस्व संग्रहण के लिए ज्यादा ध्यान देने के निर्देश दिए। दुबे ने एरियर की वसूली और विजिलेंस टीम को सक्रियता के साथ मैदानी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि हमें यह देखना होगा कि किस फीडर से कितनी बिजली जा रही है, बिलिंग कितने की हो रही है, राशि कितनी जमा हो रही है। जहाँ लॉस ज्यादा आ रहा है, वहाँ तुरंत संज्ञान लिया जाए।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक जिले में बिलिंग, राजस्व संग्रहण, लॉस घटाने के विशेष प्रयास आदि प्राथमिकता के साथ किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

KhabarBhoomi Desk-1

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