मध्यप्रदेश

सीएम मोहन यादव का ऐलान एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, बनेंगे गजटेड अधिकारी

भोपाल
 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी एशियन गेम्स में मेडल जीतकर लाएंगे, उन्हें सीधे गजटेड अधिकारी बनाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगी।

मेडल जीतने वालों को मिलेगा सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलिंपिक और एशियन गेम्स जैसे बड़े खेल आयोजनों में मेडल जीतने वाले हमारे खिलाड़ियों को सम्मानित करना जरूरी है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे खिलाड़ियों को सीधे गजटेड अफसर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इससे हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और वो देश के लिए और मेडल जीतेंगे।

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डीजी खेल के पद पर आईपीएस की होगी नियुक्ति

इसके अलावा, खेल विभाग में संचालक खेल का पद अब विभागीय पदोन्नति से भरा जाएगा, ना कि प्रतिनियुक्ति से। डीजी खेल के पद पर अब एडीजी स्तर के आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बदलावों से खेल विभाग और मजबूत होगा और हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

एमपी यूथ गेम्स कराने का फैसला

बैठक में खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो मप्र यूथ गेम्स कराने का भी फैसला लिया गया। ये गेम्स नवंबर-दिसंबर में आयोजित किए जा सकते हैं। इन खेलों में 24 तरह के खेल शामिल होंगे और इसमें 16 साल तक के स्कूली बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। ये गेम्स विकासखंड, जिला और राज्य स्तर पर होंगे।

प्रतिभाओं को निखारने के लिए जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए जरूरी है कि उन्हें बेहतर सुविधाएं और मंच मिले। इसी सोच के साथ राज्य सरकार खेलो मप्र यूथ गेम्स का आयोजन कर रही है। ये गेम्स हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका साबित होंगे।
उज्जैन में खुलेंगे मलखंभ अकादमी

मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मलखंभ और जिम्नास्टिक की दो अकादमियां खोलने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जिलों में स्टेडियम हैं, वहां हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। बाद में, विकासखंड स्तर पर भी हेलीपैड युक्त स्टेडियम बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल कोटे के तहत योग्य खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए दूसरे राज्यों के नियमों का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने खेल कोटे से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, पुलिस और अजा विभाग में नौकरियां देने का प्रस्ताव बनाने को कहा।

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