रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी एक नवम्बर से शुरू हो सकती है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा जब धान की खरीदी नवम्बर में शुरू होगी।
देर तक बरसात और पछेती प्रजाति के धान आने के इंतजार में सरकार हर साल एक दिसम्बर से ही धान की खरीदी शुरू करती रही है। हालांकि किसान हर बार इसको नवम्बर में ही शुरू करने की मांग उठाते रहे हैं। इस बार अच्छे मानसून की वजह से धान की फसल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक पकने को तैयार है। ऐसे में किसानों की मांग तेज हुई है।
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान पुत्र हैं, किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील हैं। एक नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ करने की तैयारी हो रही है। अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले साल रिकॉर्ड धान खरीदी की गई थी,करीब 21 लाख 77 हजार 288 किसानों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। इसके लिए उन्हें 20 हजार करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है।
36.58 लाख हेक्टेयर में बोया गया है धान
कृषि विभाग ने इस साल 48 लाख 20 हजार हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई का लक्ष्य तय किया था। इसमें से 33 लाख 60 हजार 500 हेक्टेयर में धान बोया जाना था। पिछले सप्ताह की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश के किसानों ने 36 लाख 58 हजार हेक्टेयर में धान की बुआई की है। धान की बोता-बोनी 25 लाख 13 हजार 880 हेक्टेयर में हुई है। जबकि 11 लाख 44 हजार 140 हेक्टेयर में धान का रोपा लगाया गया है। यह तय लक्ष्य से कहीं अधिक है।
एमएसपी पर धान बेचने में छत्तीसगढ़ रहा अव्वल
देश में 36.95 लाख मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है। धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, बिहार व छत्तीसगढ़ शामिल हैं। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के 2015-16 से 2019-20 के खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान बेचा। इसमें पंजाब दूसरे, तेलंगाना तीसरे, ओडिशा चौथे और हरियाणा पांचवें नंबर पर रहा। वहीं, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार खरीफ 2019-20 में सबसे ज्यादा तेलंगाना के 19.88 लाख, हरियाणा में 18.91 लाख, ओडिशा के 11.61 और पंजाब के 11.25 लाख किसानों से खरीदा गया।
