बिहार

बिहार के 211 नए कॉलेजों में भी बहाली, 211 प्राचार्य और 2,518 कर्मचारी होंगे नियुक्त

पटना
 उच्च शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कार्य कर रही सरकार सभी विश्वविद्यालयों समेत अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति करने की तैयारी में है।

नए नियम के आधार पर 10,479 हजार पदों पर सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है।

इनमें से चार हजार पद विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हैं, जबकि 211 नवस्थापित अंगीभूत कालेजों में 6479 स्थायी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी।

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इसके साथ नए कालेजों में 211 प्राचार्यों और 2518 कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। राज्यपाल व कुलाधिपति कार्यालय ने पहले ही सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति लिए नियमावली की स्वीकृति दे रखी है।

इसलिए पहली बार राज्य में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम लागू होंगे। इसके तहत सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों के लिए राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है और अब इसे मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा जाएगा।

प्रस्ताव में नए डिग्री कालेजों में 211 प्राचार्यों और 2518 कर्मियों की नियुक्ति भी शामिल है। नए कालेजों में प्रत्येक विभाग के लिए दो-दो सहायक प्रोफेसर के पद सृजित किए गए हैं।

इन काॅलेजों में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। एक-एक प्राचार्य की नियुक्ति की जाएगी।

प्रत्येक नए कालेज में व्यावसायिक विषय के एक-एक शिक्षक नियुक्त होंगे। हर काॅलेज में 12 कर्मियों की नियुक्ति होगी। इनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद शामिल हैं।

लिपिक और तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के जरिये होगी।

उच्च शिक्षण संस्थान और रिक्तियां

    पटना विश्वविद्यालय-501
    तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय-304
    ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय-743
    वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय-480

160 अंकों की लिखित परीक्षा व 40 अंकों का होगा साक्षात्कार
नए नियम के अनुसार 160 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा अभ्यर्थियों की योग्यता का मुख्य आधार बनेगी। लिखित परीक्षा के बाद 40 अंकों का साक्षात्कार होगा।

दोनों परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। इससे मेरिट आधारित चयन को प्राथमिकता मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह कि अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

यह परीक्षा नेट की तर्ज पर होगी। यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। आयोग उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा सरकार से करेगा।

फिर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय कमेटी होगी। इसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर शामिल होंगे। नियुक्तियों में सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति प्रभावी होगी।

 

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