मध्यप्रदेश

मुख्य सचिव ने कहा सरकारी स्कूलों में खरीदी गई सामग्री का बच्चों के हित में शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये

भोपाल

मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश समग्र शिक्षा अभियान के स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निग एण्ड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (स्टार्स) और पीएमयोजना की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग,महिला बाल विकास विभाग और वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

 मुख्य सचिव जैन ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं में लिये गये निर्णय को अनिवार्य रूप से टाइम फ्रेम में आवश्यक रूप से पूरा किया जाये। उन्होंनें कहा कि सरकारी स्कूलों में खरीदी गई सामग्री का बच्चों के हित में शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में उन भवनों को उपयोग प्राथमिकता के साथ किया जाये जिन भवनों का किन्ही वजह से उपयोग नही हो पा रहा हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि स्कूल शिक्षा और महिला बाल विकास विभाग आपस में समन्वय कर उपलब्ध मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चत करें। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था में आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री-प्रायमरी स्कूलों की वर्तमान संचालन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। कार्यकारिणी समिति की बैठक में मध्यप्रदेश समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2025-26 की करीब 5,624 करोड़ रूपये की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन भी किया। स्टार्स परियोजना में कार्यकारिणी में करीब 269 करोड़ रूपये की कार्य योजना का मंजूरी दी गयी।

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कार्यकारिणी ने स्कूल शिक्षा विभाग की पीएमयोजना में 274 करोड़ रूपये की कार्य योजना का भी अनुमोदन किया। कार्यकारिणी ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 8 करोड़ 68 लाख रूपये की आई.टी.सी. लैब की कंम्प्यूटर व्यवस्था की कार्योत्तर स्वीकृति दी। प्रदेश में 201 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हो रहे है। बैठक में पीएमयोजना में तृतीय एवं चतुर्थ चरण की 240 पीएमस्कूलों में संसाधनों के उन्नयन के लिये आवश्यक राशि की मंजूदी दी गयी। इनमें स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री और फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जायेगी। 370 पीएमस्कूलों में संगीत सामग्री खरीदी के लिये 8 करोड़ रूपये से अधिक राशि  का अनुमोदन किया गया। आज अनुमोदन प्राप्त प्रस्ताव केंन्द्र सरकार को भेजे जायेंगे।

 बैठक में अपर मुख्य सचिव अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अजीत केसरी, प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र हरजिंदर सिंह मौजूद थे।                                                                           

 

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