आजाद और ओवैसी मिलकर बिगाड़ेंगे सपा-बसपा का खेल? यूपी में नए सियासी समीकरण से बढ़ी हलचल

लखनऊ
 यूपी की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले नए सियासी मोर्चे की आहट तेज हो गई है. AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बीच गठबंधन को लेकर हलचल तेज है. खबर है कि आज दोनों नेताओं के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है. वहीं 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आजाद लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं. खबर है कि इस कार्यक्रम में असदुद्दीन ओवैसी भी मंच साझा कर सकते हैं। 

निशाने पर यूपी की करीब 40 फीसदी दलित और मुस्लिम आबादी
दावा है कि प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर यह गठबंधन चुनावी समीकरण बदल सकता है. सूत्रों के मुताबिक PDA के जवाब में PDM के नाम से नया सियासी गठबंधन तैयार करने की रणनीति है. लेकिन सवाल है कि क्या दलित-मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग का यह समीकरण यूपी की सियासत में नया अध्याय लिख पाएगा? और किसके वोट बैंक में लगेगी सेंध? पढ़िए ये रिपोर्ट। 

PDM की सियासी पटकथा
यूपी की सियासत में एक नए सियासी समीकरण की पटकथा लिखी जा रही है. एक तरफ AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद. दोनों नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में बताई जा रही है. खबर है कि आज ही गठबंधन का ऐलान हो सकता है. वहीं 26 नवंबर को लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन में ओवैसी की मौजूदगी इस संभावित गठबंधन को सियासी ताकत देने का बड़ा संदेश दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, PDA के जवाब में इस गठबंधन को PDM नाम दिया जा सकता है. इसमें P का मतलब पिछड़ा या पीड़ित, D का मतलब दलित और M का मतलब मुसलमान बताया जा रहा है. यानी पिछड़े, दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की रणनीति तैयार की जा रही है. अगर गठबंधन पर मुहर लगती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की मजबूत दावेदारी देखने को मिल सकती है। 

ओवैसी का यूपी मिशन
इस गठबंधन की पूरी रणनीति टिकी है दलित-मुस्लिम समीकरण पर. उत्तर प्रदेश में करीब 21 फीसदी दलित आबादी और लगभग 19 फीसदी मुस्लिम आबादी मानी जाती है. दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 40 फीसदी. ओवैसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, तो चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. AIMIM इसे सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई बता रही है. इसकी तैयारी में AIMIM पिछले कई महीनों से यूपी के अलग-अलग इलाकों में सक्रिय है। 

इन सीटों पर मौजूदगी दर्ज करा चुकी है AIMIM
जून 2026 में बहराइच की मटेरा सीट से चुनावी अभियान की शुरुआत हुई. इसके बाद कैसरगंज, शामली की कैराना, रामपुर की स्वार, आजमगढ़ की दीदारगंज, निजामाबाद और फूलपुर पवई तक पार्टी ने सभाएं और जनसंपर्क किया. श्रावस्ती की भिंगा, कानपुर छावनी, मुरादाबाद देहात, सहारनपुर देहात और बिजनौर की नजीबाबाद सीट पर भी पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. वहीं सीतापुर की लहरपुर सीट पर पार्टी अध्यक्ष शौकत अली ने सभाएं कीं. अब 14 नवंबर को मेरठ के नौचंदी मैदान में बड़ी रैली का कार्यक्रम है. इसे भी 2027 के चुनाव से पहले AIMIM की सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा। 

40 फीसदी आबादी का सियासी गणित
दलित आबादी करीब 21%
मुस्लिम आबादी करीब 19%
संयुक्त आबादी करीब 40%

सीटों की चुनावी गणित
अब बात उन सीटों की, जहां इस गठबंधन का सियासी असर देखने को मिल सकता है. पश्चिमी यूपी के कई जिले इस समीकरण के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं. रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल. चंद्रशेखर आजाद का मुख्य चुनावी फोकस भी पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र पर है. खास तौर पर सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल में उनकी राजनीतिक सक्रियता अहम मानी जाती है. 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से बड़ी जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद की सियासी ताकत और पहचान बढ़ी है. अब इसी प्रभाव को विधानसभा चुनाव में विस्तार देने की कोशिश हो सकती है. इन इलाकों में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संयुक्त मौजूदगी कई सीटों पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। 

इन सीटों पर नजर

– रामपुर सदर
– स्वार
– चमरौआ
– कुंदरकी
– बिलारी
– कांठ
– बेहट
– सहारनपुर देहात
– देवबंद
– नकुड़
– नगीना
– नजीबाबाद
– नहटौर
– धामपुर
– बिजनौर
– मुरादाबाद नगर
– मुरादाबाद देहात

रामपुर में दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी 63 से 87 फीसदी तक बताई जा रही है. मुरादाबाद में 60 से 68 फीसदी, सहारनपुर में 60 से 67 फीसदी और बिजनौर में 61 से 66 फीसदी तक के आंकड़े सामने रखे जा रहे हैं. नगीना, नजीबाबाद, नहटौर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात और स्वार जैसी सीटों पर दलित-मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है. यानी गठबंधन की रणनीति सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि उन सीटों पर भी नजर है जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

सपा-बसपा के सामने चुनौती
इस गठबंधन की सबसे बड़ी सियासी चुनौती समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है. मुस्लिम मतदाताओं को समाजवादी पार्टी का मजबूत समर्थक वर्ग माना जाता है. वहीं दलित राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की पारंपरिक पकड़ रही है. लेकिन समाजवादी पार्टी इस संभावित गठबंधन को पहले ही खारिज कर रही है. सपा का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में PDA के मुकाबले PDM का प्रयोग पूरी तरह नाकाम रहा था.

चंद्रशेखर और ओवैसी के सामने क्या चुनौती
ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी के सामने एक तरफ मुस्लिम राजनीति में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर के लिए दलित राजनीति में एक बड़े विकल्प के तौर पर उभरने की परीक्षा होगी. वहीं कांग्रेस भी इस गठबंधन को लेकर INDIA गठबंधन की एकजुटता और बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच खींचतान का मुद्दा बना रही है.

बीजेपी का पलटवार
कांग्रेस के हमले के बीच बीजेपी ने भी ओवैसी और चंद्रशेखर की संभावित सियासी जुगलबंदी पर तंज कसा है. बीजेपी इसे चुनावी मौसम में पुराने सियासी प्रयोग को नए नाम से पेश करने की कोशिश बता रही है. इस संभावित गठबंधन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. AIMIM इसे दलित-मुस्लिम अधिकारों की लड़ाई बता रही है. सपा इसे जनता की ओर से नकारे जाने का दावा कर रही है. कांग्रेस INDIA गठबंधन की ताकत गिना रही है और बीजेपी इसे पुराना राजनीतिक प्रयोग बता रही है. एक तरफ ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता, दूसरी तरफ नगीना की जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव. अब दोनों के साथ आने की संभावनाओं ने 2027 की सियासत को नया मोड़ दे दिया है. अगर दलित और मुस्लिम वोट एकजुट होकर किसी साझा उम्मीदवार के पक्ष में लामबंद होते हैं तो बीजेपी के सामने भी नई चुनौती खड़ी हो सकती है. हालांकि इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसका होगा, यह सीटों पर उम्मीदवारों की ताकत और वोटों के वास्तविक ट्रांसफर पर निर्भर करेगा.

58 सीटों पर बीजेपी के लिए बदल सकता है समीकरण
पिछली विधानसभा चुनाव के आंकड़े पर नजर डाले तो 58 ऐसी सीट है, जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा यानी बीजेपी उम्मीदवार इन सीटों पर नंबर दो पर रहे. ये सब 58 सीट वो सीट हैं, जहां मुस्लिम मतदाता, दलित मतदाता और पिछड़ा वर्ग निर्णायक भूमिका में रहता है. इन सीटों में सीरथु विधानसभा भी है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था और पल्लवी पटेल सात हज़ार 337 वोट से जीत गई थीं. तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का इटवा विधानसभा सीट भी है, जहां बीजेपी उम्मीदवार एक हज़ार 662 वोट से हार गए थे. यानी माता प्रसाद पांडे महज़ एक हज़ार 662 वोट से जीते थे. चांदपुर, राम नगर, इसौली, दिबियापुर, डोमेर्यागंज जैसे विधानसभा सीट जहाँ बीजेपी उम्मीदवार 234 से लेकर 771 वोटो के अंतर से हार गए. ये ऐसी 58 विधानसभा सीट है की यहां तीसरा मोर्चा का सीधा असर पड़ने वाला है.