लखनऊ
योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने के लिए सब्सिडी के साथ कई अन्य रियायतें देने का निर्णय लिया है। दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपये तीन साल तक दिए जाएंगे। निर्यात प्रोत्साहन के लिए यह राशि 40 लाख रुपये होगी। अन्य देशों में उत्पाद का नमूना भेजने के लिए कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं उत्पादों के मानकीकरण के लिए पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
दुग्ध विकास विभाग के आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, नए प्लांट लगाने, कोल्ड चेन की स्थापना करने, दुग्ध केंद्र के उपकरण खरीदने, बल्क मिल्क कूलर लगाने, रेफ्रिजरेटेड वैन, कूलिंग वैन, रोड मिल्क टैंकर, आइसक्रीम ट्रॉली की खरीद के लिए भारी भरकम सब्सिडी दे रही है। दुग्ध उत्पादों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ प्रोडक्ट के पेटेंट और डिजाइन पर 5 लाख का अनुदान देने का प्रावधान किया है।
