भोपाल.
केन्द्रीय आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में बन रहे आवासो के लिए पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 33 करोड़ 17 लाख रुपए का आवंटन कर दिया है। इससे इन कामों में तेजी आएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत बीएलसी घटक की परियोजनाओं हेतु 13 दिसंबर तक यूनिक स्तर की जियो टेगिंग के आधार पर प्रथम किस्त की राशि पात्र हितग्राहियों को अंतरित करने के लिए 7 करोड़ 86 लाख रुपए राज्य स्तर पर संचालित बैंक खाते में आवंटित की गई है। यह राशि 97 नगरीय निकायों के 786 हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। नगरीय निकाय केवल पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से यह राशि आवंटित करेंगे।
प्रधानमंत्री आवासीय योजना में तेरह दिसंबर तक लिंटल स्तर की जियो टेगिंग के आधार पर परियोजनावार स्वीकृत इकाईयों के लिए बएलसी घटक की परियोजनाओं के लिए 24 करोड़ सात लाख पचास हजार रुपए आवंटित किए गए है। यह राशि प्रदेश के 293 निकायों के 2 हजार 408 हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि बीस दिन के भीतर हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना है।
कम्पलीट स्तर की जियो टेगिंग रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत आवासों के विरुद्ध 90 प्रतिशत या इससे अधिक के आवास पूर्ण हो चुके है उन परियोजनाओं के लिए एक करोड़ चौबीस लाख, 72 हजार 500 रुपए की राशि आबंटित की है। यह राशि 42 नगरीय निकायों के 253 हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
नगरीय प्रशासन विभाग ने संबंधित निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राशि वितरण के बाद संबंधित परियोजना की सभी इकाईयों का कार्य पूर्ण कर भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र संचालनालय को प्रस्तुत किए जाएं। इस काम को पूर्ण कराने की संपूर्ण जिम्मेदारी नगरीय निकाय के आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी। इस व्यय सीमा का उपयोग नगरीय निकाय केवल पीएफएमएस पोर्टल के माध्ये से कराना होगा।
