भोपाल
वन भवन के ई-ब्लॉक के 3 तल एजेंसी द्वारा लोक परिसम्पत्ति विभाग को सौंपे गये थे। लोक परिसम्पत्ति विभाग द्वारा वन भवन के ई-ब्लॉक के 3 तल संस्थाओं को आवंटित किये गये थे, उनका आवंटन निरस्त कर ई-ब्लॉक का सम्पूर्ण तल वन विभाग को आवंटित करने के आदेश राज्य शासन द्वारा जारी कर दिये गये हैं। आदेश मंत्रि-परिषद के निर्णय दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के अनुक्रम में जारी किया गया।
वन भवन के ई-ब्लॉक के 3 तल वर्तमान एजेंसी द्वारा संस्थाओं से राशि प्राप्त कर आवंटित किये गये थे। इनमें प्रथम तल मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम कल्याण मण्डल भोपाल, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार मण्डल को स्थान आवंटित किया गया था। द्वितीय तल में मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तृतीय तल में मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को स्थान आवंटित किया गया था। इन संस्थाओं को आदेश अनुसार कुल 56 करोड़ 67 लाख की राशि वापस की जायेगी।
