रीवा
अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अभियान चलाकर सीमांकन के प्रकरण तत्काल निराकृत करें। उन्होंने कहा कि 98 प्रतिशत सीमांकन के प्रकरण 30 जनवरी के पूर्व निराकरण करे इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त सीमांकन के आवेदनों का निराकरण किया जाय। बैठक में एसडीएम अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर ने निर्देश दिये कि अविवादित नामांतरण एवं बटवारे के प्रकरण का निराकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अन्तर्गत भूमिहीन गरीबों को आवासीय पट्टे दिये जाय। यदि ग्राम एवं तहसील में शासकीय भूमि है तो उसे आवादी भूमि घोषित कर पट्टे दिये जाय। अपर कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि में किसी ने अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूमि को आवादी घोषित कर पट्टा दिया जाय। उन्होंने कहा कि यदि शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित तहसीलदार प्रमाण पत्र भेजें कि गांव में शासकीय भूमि उपलब्ध नही है। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों को एक-एक लाख रूपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त आवंटन से आवश्यकतानुरूप कार्यालयों के लिए फर्नीचर, पर्दे एवं अन्य सामग्री क्रय करें। अपर कलेक्टर ने धरणाधिकार कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार अभियान चलाकर सीएम हेल्पलाइन का निराकरण करें । अपर कलेक्टर ने कहा कि राजस्व विभाग में 930 शिकायतें लंबित हैं इनमें से 750 शिकायतों का निराकरण कर 3 दिन में शिकायतें बंद करायें। अपर कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार परिणाम मूलक कार्य करें।
अपर कलेक्टर ने निर्देश दिये कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय सीमा के अंदर करना होता है लेकिन सेमरिया तहसीलदार द्वारा 43 एवं पहाड़ी, खटखरी के तहसीलदार द्वारा 68 आवेदनों का समय सीमा के अंदर निराकरण नहीं किया गया है। समय सीमा से ऊपर शिकायतों पर जुर्माना लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कैग की कण्डिकाओं का निराकरण करें। खसरा लिंकिंक करें। हितग्राहियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करें तथा केवाईसी पूर्ण करें। इस दौरान स्वामित्व योजना की समीक्षा की गयी। उन्होंने निर्देश दिये कि गिरदावरी पूर्ण करें तथा इलेक्ट्रानिक गिरदावरी पूर्ण करायें।
