मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा आज यहां मंत्रालय महानदी में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने की।
समीक्षा के दौरान ग्रामोद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व, आवास एवं पर्यावरण, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खनिज, पर्यटन, जल संसाधन, खाद्य, नगरीय प्रशासन, पशुपालन, ऊर्जा, सहित अन्य विभागों के मुख्यमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों और योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गयी एवं विभागीय अधिकारियों को कार्यों के क्रियान्वयन में वरियता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान हाथकरघा समितियों से निर्मित सामग्री को विभिन्न विभागों के उपयोग के लिए आपूर्ति और हाथकरघा समितियों के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना के तहत समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के भी निर्देश है।
कृषि विभाग के कार्यों के समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों को धान फसल के अतिरिक्त अन्य फसलों को भी लेने किसानों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएं। बैठक में बताया गया कि इस कार्य हेतु प्रदेश में तीन लाख 44 हजार हेक्टेयर की जमीन चिन्हांकित की गयी है। इसके लिए किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराए जा रहे है। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनीक योजना की समीक्षा करते हुए इसके लिए आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर चिकित्सकों को नियुक्ति करने अधिकारियों को निर्देश दिए गए है।
राजस्व विभाग के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन, भूमि स्वामी परिवर्तन, परिवर्तित भू-भाटक की भी विस्तार से समीक्षा की गयी। राजस्व सचिव ने बताया कि प्रदेश में करीब भूमि व्यवस्थापन के 374 आवेदन पर कार्यवाही की गयी। व्यवस्थापन के करीब 126 करोड़ रूपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। इसी तरह से अतिक्रमित भूमि व्यवस्थापन के तहत 2180 प्रकरणों पर कार्यवाही की गयी है। भूमि स्वामी परिवर्तन के तहत 26 करोड़ रूपए का शुल्क प्राप्त हुआ है। भूमि परिवर्तन हेतु करीब 66 हजार प्रकरणों पंजीबद्ध किए गए है। इसी तरह से राजस्व वसूली के लिए समुचित कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।
पर्यटन विभाग के तहत राम वन गमन पथ के लिए चिन्हित स्थानों पर आवश्यक अधोसंरचना के कार्य करीब पूर्ण किए जा चुके है। कुछ कार्य शेष है उन्हें शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री स्लम सड़क योजना के तहत प्रदेश भर में 2267 कार्य किए जा रहे है। इसमें ई श्रेणी पंजीयन के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। इसी तरह से पीएमजीएसवाय के तहत बनायी जा रही सड़कों की विस्तार से समीक्षा की गयी।
खनिज विभाग के अंतर्गत अवैध खनिज परिवहन एवं अन्य खनिजों में कोल ब्लॉक एवं आयरन से होने वाले आमदनी के लिए कार्ययोजना के तहत कार्य करने के निर्देश खनिज विभाग के अधिकारियों को दिए गए है। इस वर्ष करीब 3800 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति इस वर्ष संभावित है। बैठक में इस वर्ष वृक्षारोपण के कार्ययोजना के बारे में भी अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। इसके तहत वृक्षारोपण की जगह पौधों के प्रजाति, उनके सुरक्षा के उपाय, पिछले वर्ष लगाए गए पौधों की स्थिति तथा वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग, रोड साइड प्लांटेशन, राम वन गमन पथ पर वृक्षारोपण, नदी तट पर वृक्षारोपण की कार्ययोजना पर चर्चा की गयी। बैठक में धान खरीदी संग्रहण केन्द्रों में धान की सुरक्षा, समितियों से धान का उठाव, चावल की नीलामी सहित खाद्य विभाग के अन्य प्राथमिकता वाले कार्यों की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव ने गतवर्ष एवं इस वर्ष की शेष रही धान के उठाव एवं परिवहन तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
इसी तरह से ऊर्जा विकास मद और ब्याज की राशि समय पर वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को दिए गए। बैठक में पशुपालन विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि गौठान समितियों द्वारा करीब 48 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा रही है। समितियों द्वारा 4.45 क्ंिवटल वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया गया है। वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से करीब 17.95 करोड़ रूपए की आमदनी आने वाले समय में संभावित है। वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री हेतु मार्केटिंग व्यवस्था की जा रही है। सभी गौठानों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों को आवश्यक सहयोग किया जा रहा है। आगामी वर्षो में विभिन्न शासकीय कार्यालयों के उपयोग में आने वाले सामग्री गौठान समितियों एवं स्व सहायता समूहों से क्रय किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तरह से पेयजल व्यवस्था करने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन प्रदाय करने हेतु करीब 39 लाख घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है। बैठक में कृषि मंडियों में सीजी मार्ट तथा नगरीय निकायों के अंतर्गत महिला हाट स्थापित करने उन्हें कम दरों पर दुकानें आबंटित करने के निर्देश नगरीय एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती रेणु जी पिल्ले, प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव कृषि डॉ. एम.गीता, सचिव स्वास्थ्य श्रीमती शहला निगार, सचिव लोक निर्माण श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव राजस्व सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
