भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति में उस प्रावधान को खत्म करने जा रही है जिसके जरिए मध्यप्रदेश में बनने वाली फिल्मों के जरिए प्रदेश को प्रमोट करने पर विशेष रियासतें दी जाती थी। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह रियायतें खत्म हो जाएंगी।
मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में मध्यप्रदेश की नई फिल्म पर्यटन नीति बनाकर लागू की थी। इस नीति में मध्यप्रदेश को प्रमोट करने वाले प्रावधान किए जाने पर कई तरह की रियायत और अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। फिल्म, वेबसीरीज के निर्माण के दौरान मध्यप्रदेश के स्थानों के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक स्क्रीन टाईम के लिए विशेष अनुदान का प्रावधान किया गया था। राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए भी रियायत दी गई थी।
मध्यप्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और फिल्म से संबंधित विभिन्न आयोजनों में सहभागिता की जाकर प्रदेश का प्रचार-प्रसार करने पर रियायत और अनुदान देने का प्रावधान मध्यप्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति में किया गया था। मध्यप्रदेश की विशेष ब्रांडिंग करने वाली फिल्मों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान भी फिल्म पर्यटन नीति में किए गए थे।
नहीं कर रहे थे प्रदेश को प्रमोट
मध्यप्रदेश में फिल्में तो बन रही है लेकिन मध्यप्रदेश को प्रमोट किए जाने संबंधी प्रावधानों का पालन फिल्म और वेबसीरीज निर्माता नहीं कर रहे है। केवल मध्यप्रदेश में फिल्मांकन के आधार पर फिल्म पर्यटन नीति के अनुदान का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर रहे थे। इस तरह के आवेदन राज्य सरकार के पास जमकर आ रहे थे लेकिन इससे प्रदेश को प्रमोट करने यहां के स्थानीय लोगोें को रोजगार दिए जाने जैसे काम नहीं हो पा रहे थे। इसलिए राज्य सरकार इस प्रावधान को खत्म करने जा रही है। मंगलवार को होंने वाली कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा और चर्चा के बाद यह लागू हो जाएगा। इससे राज्य सरकार के खजाने से जा रहे धन की बचत हो सकेगी।
इन पर भी होगी चर्चा
राज्य सरकार भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत को इंदौर की मलहारगंज तहसील में दस हजार वर्गफीट शासकीय जमीन रियायती दरों पर आवंटित करेगी। इसके साथ ही एकात्म शिक्षण समिति भैसौदा तहसील नलखेड़ा जिला आगर को भैसोदा में शासकीय भूमि में से 1.300हेक्टेयर जमीन रियायती दरों पर आवंटित करेगी। इसके लिए भी प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाएंगे।
पीएम श्री स्कूल की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग पहली बार पीएमश्री स्कूल शुरु करने जा रहा है। कैबिनेट में इन स्कूलों को शुरु करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा। चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
सरकारी हेलीकॉप्टर बेचने निर्णय
शासकीय हेलीकॉप्टर बेल 430 और उसके स्पेयर पार्ट्स तथा स्पेयर इंजन को बेचने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी जाएगी।
खाद्य विभाग को राशि
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेन्द्रीयकृत योजना अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन, पीडीएस और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन और डेफिसिट पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूमि की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी जाएगी।
पेंशन रोकने पर फैसला
सहकारिता विभाग के तत्कालीन उपायुक्त सहकारिता भारत सिंह चौहान जिला उज्जैन की पेंशन रोकने पर भी विचार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री आईए शेख और वरिष्ठ लेखा लिपिक रामसुशील पांडे रीवा को देय स्वत्वों और पेंशन से वसूली करने पर भी चर्चा की जाएगी।
बुधनी में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय
बुधनी में सौ एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, पांच सौ बिस्तर संबद्ध अस्पताल, साठ सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय तथा साठ सीट प्रवेश क्षमता के पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना की प्रशासकीय मंजूरी भी कैबिनेट में दी जाएगी।
