ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर में अब तक 82 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर लिए हैं। इनमें से सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट्स के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी साइन कर लिया है। इनके अमल में आने यूपी में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 15 लाख से अधिक रोजगार का इंतजाम होगा। खास बात यह कि समिट से पहले अब तक हुए 7 हजार से ज्यादा एमओयू में 5 हजार से अधिक एमओयू एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ही किए गए हैं।
कई प्रस्तावों पर चल रही है चर्चा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एमएसएमई विभाग की ओर , 300 से ज्यादा निवेश प्रस्तावों को एमओयू तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 7 हजार करोड़ से अधिक का प्रस्ताव जल्द एमओयू में तब्दील हो सकता है। सभी 75 जिलों में विभाग के द्वारा निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
15 प्रतिशत एमओयू 25 से 50 करोड़ के बीच
10 जनवरी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, एमएसएमई के अंतर्गत प्रदेश सरकार को जो एमओयू प्राप्त हुए हैं, उनमें 15 प्रतिशत एमओयू ऐसे हैं जिनकी कुल कॉस्ट 25 करोड़ से 50 करोड़ के बीच की है। वहीं, 13 प्रतिशत एमओयू ऐसे हैं, जिनकी कुल कॉस्ट 10 करोड़ से 25 करोड़ के बीच है। 30 प्रतिशत एमओयू 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच के हैं, जबकि सबसे ज्यादा 42 प्रतिशत एमओयू 5 करोड़ से कम की लागत वाले हैं। विभाग को सभी 75 जिलों से निवेश के प्रस्ताव और एमओयू प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक करीब 10 हजार करोड़ के एमओयू गाजियाबाद जिले से हुए हैं।
