मध्यप्रदेश

निराकृत राजस्व प्रकरणों में सात दिन में नक्शा तरमीम कराएं – कलेक्टर

अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों से प्रकरणों के निराकरण में रीवा को प्रथम स्थान मिला

  रीवा

कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण का विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में राजस्व अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सराहनीय प्रयास करके प्रकरणों के निराकरण में रीवा जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाया। इसके लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। अभियान के दौरान 18 हजार से अधिक प्रकरण निराकृत किए गए।

सभी निराकृत सीमांकन, अविवादित नामांतरण तथा बंटवारे के प्रकरणों में 7 दिवस में नक्शा तरमीम कराएं। तहसीलदार पटवारियों को निराकृत प्रकरणों की सूची देकर समय-सीमा निर्धारित करें। निराकृत प्रकरणों की सूची तहसील कार्यालय में चस्पा कर दें। सभी रीडर दर्ज और निराकृत प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से अपलोड कराएं।

    कलेक्टर ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को स्वामित्व योजना, धारणाधिकार अधिनियम तथा वासस्थान दखलकार अधिनियम के तहत भू अधिकार पत्र प्रदान करें। इसके लिए एसडीएम पटवारी हल्कावार कार्यक्रम निर्धारित कर दें। इस संबंध में समस्त कार्यवाहियाँ 9 जून तक पूरी करा लें। कई तहसीलों में अभी भी राजस्व प्रकरणों का दायरा कम है। पंजीयन कार्यालय से जमीनों की बिक्री की जानकारी लेकर उसके अनुरूप प्रकरण दर्ज कराएं।

सभी गांवों में बी-1 के वाचन के बाद सामने आए फौती नामांतरण के प्रकरण दर्ज कराएं। राजस्व अधिकारी प्रतिदिन राजस्व न्यायालय का कार्य करें। सभी एसडीएम अपने अनुभाग में एक साल से अधिक समय से लंबित राजस्व प्रकरणों को अभियान चलाकर एक माह में निराकृत कराएं। भूमि आवंटन तथा राजस्व न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के प्रतिवेदन सभी तहसीलदार समय-सीमा में प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री जी 9 जून को त्योंथर आएंगे। सम्मेलन में पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्रों का वितरण कराएं।

    बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने कहा कि जिले में 20 जून तक राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए पुन: विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शेष बचे प्रकरणों का निराकरण करें। सभी निराकृत प्रकरणों को अनिवार्य रूप से पोर्टल में दर्ज करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि में शेष बचे किसानों की ई केवाईसी कराने के लिए तहसीलवार सूची जारी कर दी गई है।

सभी तहसीलदार पटवारियों को सूची देकर चार जून तक ई केवाईसी अपडेट कराएं। यह सभी तहसीलदारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बैठक में सीमांकन के विशेष अभियान के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में सभी एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं उनके रीडर उपस्थित रहे।

KhabarBhoomi Desk-1

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