संभागीय बैठक में कमिश्नर तथा एडीजीपी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा
रीवा
कमिश्नर कार्यालय सभागार में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभागीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण तथा संभाग में कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक केपी व्यंकटेश्वर राव ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। कमिश्नर श्री सुचारी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें।
विवेचना समय पर पूरी करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों के राहत प्रकरण तत्काल आदिमजाति कल्याण विभाग में दर्ज करें। पीड़ितों को राहत राशि का समय पर वितरण करें। कलेक्टर प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर राहत राशि वितरण की समीक्षा करें। जिला के साथ-साथ खण्ड स्तर की समितियों में भी प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों में से विवाह सहायता योजना का लाभ बहुत कम हितग्राहियों को मिला है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे हर पात्र हितग्राही उनका लाभ उठा सके। सभी जिलों में जन जागरूकता शिविरों का भी आयोजन करायें। अत्याचार पीड़ितों को यात्रा भत्ते एवं दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिये ग्लोबल बजट में राशि दी जा रही है। पीड़ितों तथा गवाहों को शासन के निर्देशों के अनुसार उनके बैंक खाते में मजदूरी, भोजन एवं किराए की राशि का भुगतान कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि सभी एसपी राहत के लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। बैठक में बताया गया कि संभाग में अनुसूचित जाति के 289 पीड़ितों को इस वर्ष 2 करोड़ 86 लाख 4 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के 228 पीड़ितों को दो करोड़ 28 लाख 96 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। बैठक में सभी थानों में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की योजनाओं के फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में संभाग की कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि संभाग में सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनायें नहीं हुई हैं। पूरे संभाग में सभी समुदायों में सद्भाव की स्थिति है। असमाजिक तत्वों तथा माहौल खराब करने वालों पर पुलिस कठोरता से कार्यवाही कर रही है। आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखें। पुलिस अधिकारी कार्यवाही करते समय हमेशा निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि असमाजिक तत्वों के विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालयीन प्रकरणों की चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी मिथिलेश शुक्ल, कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली अरूण कुमार परमार, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, संयुक्त आयुक्त निलेश परीख तथा उपायुक्त ट्राईबल चन्द्रकांता सिंह, उप संचालक सतीश निगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
