
रायपुर। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राजधानी से लगे आऊटर इलाकों की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. बस्तर ज़िला मुख्यालय जगदलपुर के रिहायशी इलाक़ों समेत आऊटर में भू-माफियाओं और राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. मूणत ने ज़मीन के इस गोरखधंधे में संलिप्त रसूखदारों को सत्ता-संरक्षण दिए जाने का आरोप लगाया है. मूणत ने कहा कि भू- माफियाओं की सक्रियता के उदाहरण पूरे प्रदेश से लगातार सामने आ रहे हैं.
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि प्रदेश में सत्ता-संरक्षण हासिल कर ज़मीन के गोरखधंधे के फैलाव का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि रायपुर समेत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर तक ज़मीन माफ़िया सक्रिय हैं. जगदलपुर और इससे लगे 9 गाँवों में ऐसे 387 मामले सामने आए हैं. इन सभी मामलों में नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई है. इस शहर के आसपास के इलाक़ों में अवैध प्लाटिंग कर शासन और कॉलोनी लाइसेंस के नियमों की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं.
मूणत ने कहा कि जगदलपुर के निगम क्षेत्र समेत आऊटर में क़ायदे-क़ानून को ताक पर रखकर रोज करोड़ों रुपए के सौदे करके ज़मीनों की खरीद-बिक्री चल रही है. अनेक मामलों में तो कृषि भूमि का डायवर्सन कराए बिना ही उसे आवासीय उपयोग के लिए बेचने का खेल भू-माफ़िया कर रहे हैं. अंबिकापुर में भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने सिंचाई मंत्री रवींद्र चौबे से मुआवजा वितरित किए जाने के बाद भी बांकी मुख्य नहर के दोनों तरफ नहर की मेड़ पर अतिक्रमण की शिकायत की है. जिनमें दीगर लोग भी शामिल हैं. इसी प्रकार बिलासपुर में भी ज़मीनों की ख़रीद-बिक्री का गोरखधंधा चल रहा है.
राजधानी रायपुर में सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं. रायपुर नगर निगम के 8 जोनों में 350 एफ आई आर दर्ज विगत 31 महीनों में दर्ज हुई है. इतने मामले बिना नगर निगम के अधिकारियों के नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. ये सभी मामले कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजनाबध्द और प्रायोजित तरीके से बढ़ रहे हैं. यहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र पाटन (अमलेश्वर ) भी अछूता नहीं है. मूणत ने सवाल उठाया कि अवैध प्लाटिंग से लेकर तमाम स्तरों पर भू माफ़िया अपना राज चला रहे हैं. नगर निगम क्या कर रहा हैं ? कहीं नगर निगम पर कोई दबाव तो नहीं या सब सरकारी संरक्षण में चल रहा है ?
मूणत ने कहा कि भू- माफियाओं का यह गोरखधंधा अमूमन पूरे प्रदेश में फल-फूल रहा है. प्रदेश सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस ओर से आँखें मूंदे बैठे हैं. मूणत ने राजधानी स्थित वीआईपी रोड पर ग्राम टेमरी में सरकारी ज़मीन पर हो रहे कब्जों की लगातार शिकायतों के बावज़ूद उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया. इसके अलावा नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) के तहत आने वाले ग्राम अटारी, नक्खीरपुर, परसदा आदि ग्रामों में भी अवैध प्लाटिंग और ज़मीन की ख़रीदी-बिक्री का गोरखधंधा अपने शवाब पर है.