भोपाल
भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने वाली लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में आईजी के खाली पड़े पदों को भरने के लिए अब डीआईजी को पदस्थ किया जा सकता है। इस संबंध में शासन के पास प्रस्ताव पहुंच चुका है। यदि प्रस्ताव के मंजूरी मिली तो दोनों ही जगहों पर पदस्थ करने के लिए दो से तीन डीआईजी की सेवाएं गृह विभाग से जीएडी को सौंपी जा सकती है।
सूत्रों की मानी जाए तो लोकायुक्त में डीआईजी पदस्थ किए जाने को लेकर तेजी से विचार चल रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव भी गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। इस प्रस्ताव के बाद एक या दो डीआईजी रेंक के अफसरों को यहां पर पदस्थ किया जा सकता है। वहीं लोकायुक्त पुलिस में डीआईजी को भेजने के बाद ईओडब्ल्यू में भी डीआईजी को पदस्थ किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
अभी यह है स्थिति
लोकायुक्त में एडीजी योगेश चौधरी के बाद यहां पर सीधे राज्य पुलिस सेवा के अफसर बतौर एसपी पदस्थ हैं। जबकि यहां पर एक एडीजी का पद और एक पद आईजी का है। इन दो आईपीएस अफसरों के बाद यहां पर राज्य पुलिस सेवा के एएसपी रेंक के अफसर को बतौर एसपी पदस्थ करने का प्रावधान है। इसी तरह ईओडब्ल्यू में भी एक एडीजी और एक आईजी का पद आईपीएस अफसरों के पास हैं। प्रदेश में आईजी रेंक के अफसरों की कमी के चलते ही दोनों ही जगहों पर आईजी पदस्थ नहीं हैं। ईओडब्ल्यू में डीजी अजय शर्मा के साथ ही एडीजी मोहम्मद शाहिद अबसर पदस्थ हैं।
