भोपाल
राज्य सरकार सीहोर जिले की बुधनी तहसील में 714 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से सौ एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता वाला नवीन चिकित्सा महाविद्यालय शुरु करेगी इससे पांच सौ बिस्तर वाला अस्पताल भी सम्बद्ध होगा वहीं नर्सिग पाठयक्रमों के लिए साठ सीटोें वाला नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठयक्रमों के लिए साठ सीट प्रवेश क्षमता वाला पैरामेडिकल महाविद्यालय भी शुरु करेगी। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
वहीं पर्यटन विभाग द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में मध्यप्रदेश की फिल्म पर्यटन नीति में मध्यप्रदेश की विशेष ब्रांडिंग के लिए प्रदेश पर आधारित कहानी, स्क्रिप्ट पर प्रदेश में फिल्मांकन और फिल्म निर्माण के लिए फिल्म की परियोजना लागत के पचास प्रतिशत अथवा पांच करोड़ रुपए के विशेष अनुदान के प्रावधान को समाप्त करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी। साधिकार समिति इस पर निर्णय करेगी।
पीएम श्री स्कूल की मंजूरी
मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में दो स्कूलों को पीएमश्री स्कूल के रुप में चिन्हित करेगा। इनमेें कक्षा एक से आठ तक प्रारंभिक शिक्षा, एवं विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए संचालित होगा। प्रदेश में 313 विकासखंडों में प्रति विकासखंड दो के हिसाब से 626स्कूल सभी 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूल इस तरह 730 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल के रुप में चिन्हित किया जाएगा। इसमें राष्टÑीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को समग्र रुप से अनुपालन के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं शिक्षा सुविधा की पहुंच का समावेश किया जाएगा।
भारतीय किसान संघ और एकात्म शिक्षण समिति को रियायती जमीनें
राज्य सरकार भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत को इंदौर की मलहारगंज तहसील में दस हजार वर्गफीट शासकीय जमीन 25 लाख रुपए में आवंटित होगी। इसके साथ ही एकात्म शिक्षण समिति भैसौदा तहसील नलखेड़ा जिला आगर को भैसोदा में शासकीय भूमि में से 1.300हेक्टेयर जमीन 25 लाख रुपए में आवंटित करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिल गई।
2.24 करोड़ में बिकेगा हेलीकॉप्टर का इंजन
शासकीय हेलीकॉप्टर बेल 430 और उसके स्पेयर पार्ट्स तथा स्पेयर इंजन को डेक्कन चार्टर बेंगलुरू को 2.24 करोड़ में बेचने की मंजूरी दे दी गई।
खाद्य विभाग को राशि
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेन्द्रीयकृत योजना अंतर्गत खाद्यान्न के उपार्जन , पीडीएस और अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन और डेफिसिट पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूमि की स्वीकृति को भी चर्चा के बाद मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक के पहले ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया।
