प्रधानमंत्री मोदी जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली करेंगे संबोधित
डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का होगा लोकार्पण
राज्यपाल पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव होंगे शामिल
भोपाल
जन-नायक भगवान बिरसा मुण्डा की जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश में 14 से 16 नवम्बर तक तीन दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम 15 नवम्बर को धार जिले के डही में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल होंगे। इस अवसर पर डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जनजातीय कार्य मंत्री कुँवर विजय शाह, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान सहित जन-प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इसी दिन आलीराजपुर जिले के जोबट में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अतिरिक्त, 14 नवम्बर को जबलपुर तथा 16 नवम्बर को खण्डवा और शहडोल जिले के ब्योहारी में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे।
प्रदेश के लगभग 19 लाख जनजातीय परिवारों को मिल रहा योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार ने जनजातीय कल्याण योजनाओं का बजट ऐतिहासिक रूप से बढ़ाकर 47,295 करोड़ रुपये कर दिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 6,491 करोड़ रुपये अधिक है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत 98.30 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूर्ण किए गए हैं, जबकि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 401.56 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है। जनजातीय समाज को शासन और निर्णय प्रक्रिया में भी सशक्त प्रतिनिधित्व मिला है। प्रदेश से दो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री-मंडल में पांच जनजातीय मंत्री शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के अंतर्गत विशेष कोचिंग का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जनजातीय समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए उन्हें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के दायरे से मुक्त रखने की बात कही है।
प्रदेश में जनजातीय कल्याण का दायरा बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, डिजिटल सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण तक विस्तृत हुआ है। बजट में ऐतिहासिक वृद्धि और विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से जनजातीय समाज को विकास के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश में जनजातीय विकास के लिए आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वरोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। धरती आबा अभियान के अंतर्गत 51 जिलों के 267 विकासखंडों के 11,377 गांवों के 18.58 लाख से अधिक जनजातीय परिवारों की 93.23 लाख से अधिक आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। वहीं, पीएम जनमन के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
धरती आबा अभियान से 11,377 गांवों का समग्र विकास
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किए गए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, समग्र शिक्षा और कौशल विकास सहित विभिन्न योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन किया जा रहा है।
अभियान में 3.15 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1.60 लाख से अधिक पूर्ण हो चुके हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लक्षित 11,309 गांवों में से 6,396 गांवों को हर घर जल से जोड़ा गया है। 8,000 से अधिक बसाहटों में विद्युतीकरण का कार्य प्रगतिरत है। 13,305 प्रस्तावित ऑफ-ग्रिड सौर कनेक्शनों में से 7,843 तथा 63,727 स्वीकृत ऑन-ग्रिड कनेक्शनों में से 35,153 पूर्ण किए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आयुष्मान योजना में 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की गई है और छह मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। 66 नए आंगनवाड़ी केंद्र शुरू किए गए हैं। 104 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 84 का निर्माण प्रगतिरत है। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित 305 मोबाइल टावरों में से 72 स्थापित हो चुके हैं। आजीविका संवर्धन के लिए वन अधिकार पट्टाधारकों को कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 14 गांवों में 86 जनजातीय होमस्टे तथा चार ट्राइबल मल्टीपरपज मार्केटिंग सेंटर प्रस्तावित हैं। छात्रावासों एवं आश्रमों के उन्नयन के लिए 447 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
