पटना
बिहार में चुनाव हैं और राज्य की नीतीश कुमार ने मंत्रियों को बड़ी सौगात दी है. मंत्रियों के वेतन भत्ते में इजाफा किया गया है. मंगलवार को कैबिनेट बैठक की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी है.जानकारी के मुताबिक, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के लिए वेतन और भत्तों में संशोधन किया गया है. वेतन 50000 से बढ़ाकर 65000 किया गया है. क्षेत्रीय भत्ता 55000 से बढ़ाकर 70000 किया गया है. दैनिक भत्ता 3000 से बढ़ाकर 3500 किया गया है. आतिथ्य भत्ता 24000 से बढ़ाकर 29,500 किया गया. सरकारी कर्तव्य के लिए यात्रा पर ₹15 प्रति किलोमीटर की जगह अब ₹25 प्रति किलोमीटर दिया जाएगा.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगी. कृषि विभाग के 2590 पदों की स्वीकृति हुई है. मद्य निषेद्य विभाग में 48 पदों की मंजूरी मिली है. राज्य के सभी राजस्व न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर सरकार 38 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटर की 35 पदों को मंजूरी की गई. शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा प्रशासन संबंध नियमावली 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है. डॉक्टर रामराज रमन को बर्खास्त कर दिया गया. आयुष अस्पताल में 36 पदों को मंजूरी दी गई है.
बिहार दंत शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई. गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के लिए जमीन के भूखंड को मंजूरी मिली है. बिहार औषधि प्रयोगशाला तकनीकी कमी संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है. बिहार आकस्मिकता निधि को बढ़ाकर 10000 करोड़ कर दिया गया है. बिहार के मंत्री वेतन-भत्ते समय-समय पर संशोधन नियमावली 2006 को मंजूरी दे दी है. नीतीश कैबिनेट ने उर्दू अनुवादक के 3306 पदों को मंजूरी दी है. नीतीश कैबिनेट में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन 2016 का अवधि विस्तार नीति 2025 तक प्रभावित कर दिया है.
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर 20000 से अधिक अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. इसके अलावा, बैद्यनाथ यादव और पंकज कुमार को परामर्शी नियुक्त किया है.
