जल्द शुरू होगा काम, सीएम साय का पूर्व मंत्री ने जताया आभार
रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि दिग्गज विधायक तथा तीन बार के मंत्री रह चुके राजेश मूणत पिछले कुछ अरसे से गुढ़ियारी में कालेज स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, उन्हें उसमें बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने गुढ़ियारी में कालेज भवन के निर्माण के लिए 4.65 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की मंजूरी दे दी है। राजेश मूणत ने कहा कि इस फंड से गुढ़ियारी में सरकारी कालेज के भवन निर्माण का काम जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जमीन पहली ही चिन्हांकित की जा चुकी है। उन्होंने कालेज भवन के लिए बड़ा फंड मंजूर करने पर सीएम विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया है। बता दें कि गुढ़ियारी ही नहीं बल्कि साय सरकार ने प्रदेशभर में 19 कालेज भवनों के लिए 88.35 करोड़ रुपए के फंड को प्रदेश के वित्त विभाग से मंजूरी दिलवाने के बाद प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी है।
वरिष्ठ विधायक राजेश मूणत अपने रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पिछले छह माह से सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दिलवाने का अभियान छेड़े हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र की लगभग सभी प्रमुख सरकारी स्कूलों को क्लासरूम, मैदान, शेड, लाइब्रेरी तथा प्रयोगशाला वगैरह के लिए विधायक निधि से करोड़ रुपए का फंड दिया है। साथ ही, शासन की विभिन्न योजनाओं में भी सीएम विष्णुदेव साय से आग्रह कर स्कूलों के लिए फंड मंजूर करवाया है। गुढ़ियारी में सरकारी कालेज की स्थापना के लिए राजेश मूणत पिछले दो-तीन साल से लगे हुए हैं। उन्हीं के व्यक्तिगत प्रयासों से गुढ़ियारी कालेज के लिए सरकारी जमीन चिन्हांकित की गई है। इस जमीन पर भवन निर्माण को लेकर मूणत के लगातार प्रयासों की वजह से साय सरकार ने बड़ा फंड मंजूर किया है।
रायपुर के विकास में सीएम कर रहे भरपूर मदद
पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि सीएम साय रायपुर के राजधानी के तौर पर डेवलपमेंट के लिए भरपूर मदद कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम के लिए मैंने जितने भी प्रस्ताव भेजे, सीएम साय की ओर से अधिकांश को मंजूरी मिल चुकी है और बाकी की प्रक्रिया चल रही है। यही नहीं, पूरे रायपुर के लिए सीएम के निर्देश पर अलग-अलग कार्यों के लिए पैसे सैंक्शन किए जा रहे हैं। विधायक मूणत ने कहा कि वे रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को विकास के मामले में एक उदाहरण के तौर पर विकसित करना चाहते हैं, जिसमें साय सरकार से उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है।
